महागाईचा जळता प्रश्न: सरकार किती काळ दुर्लक्ष करणार?
सामान्य माणसाला जिवंत राहणेही अवघड करणाऱ्या महागाईने राज्यात हाहाकार उडवून दिली आहे. वाढत्या किंमतींमुळे घरांचे बजेट बिघडले आहेत. स्वप्नांवर काळ सावली पसरली आहे. रोजच्या गरजेच्या वस्तूंच्या आवाक्याबाहेर जाणाऱ्या किंमतींमुळे जनतेचा संताप चांगलाच उसळला आहे. या असहायतेचा बोजवारी सरकार उचलणार की आणखी किती काळ दुर्लक्ष करणार, हा खरा प्रश्न आहे.
सरकार वाढत्या महागाईला "ग्लोबल परिस्थिती" आणि "आंतरराष्ट्रीय घटकांचे परिणाम" यांशी जोडून जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण हे केवळ बारीक सत्य आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा आणि उपेक्षेचाही यात मोठा वाटा आहे.
उदाहरणार्थ, इंधनाच्या वाढत्या किंमतीमुळे सर्व वाहतूक खर्च वाढले आहेत. त्याचा थेट परिणाम वस्तूंच्या किंमतींवर होतो आहे. शिवाय, सरकारने शेतमाला दिले जाणारे अनुदान कमी केल्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्याचाही फटका ग्राहकांना बसला आहे.
महागाई रोखण्यासाठी ठोस उपाय न करणे ही सरकारची खरी चूक आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव देऊन उत्पादन वाढवणे, इंधनावरील कर कमी करणे, गरजेच्या वस्तूंवरील माल आणि सेवा कर (GST) कमी करणे असे उपाय सरकार करू शकते. पण याऐवजी, ते केवळ जनतेला "कंबर कसून खर्च करा" असा उपदेश देत आहेत.
सरकारने लक्षात घ्यावे की, वाढती महागाईमुळे केवळ खर्च कमी होत नाही, तर समाजातील असमानताही वाढते. गरीब आणि मध्यमवर्गीय आणखी कोंबतात. त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य आणि इतर गरजेच्या बाबींवर खर्च करणेही अवघड होते. यामुळे सामाजिक स्थिरता धोक्यात येते.
सरकारने जनतेच्या संतापाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. अजूनही वेळ आहे. महागाई नियंत्रणासाठी ठोस उपाय करून जनतेचा विश्वास पुन्हा जिंकण्याची संधी सरकारने सापळावी. अन्यथा, येत्या निवडणुकीत जनतेचा राग भडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
