वाचाळवीची तहान आणि खड्ड्यात गेलेली आश्वासने
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात, एका थेंबा पाण्यासाठी शेतकरी आसुसलेला आहे. सिंचनाच्या आश्वासनांनी त्याची तहान भागवली जात नाही तर वाढवतच चालली आहे. गेली दहा वर्षे, सरकारने मोठमोठ्या सिंचन योजनांची बढाळी केली, पण शेतापर्यंत पाणी पोहोचवण्याची गदा अजूनही अडखळतच आहे.
वारसा येतो, पण नद्या-काटे सूखच असतात. कारण? जुन्या धरणांची गळती आणि वाळूचा सुळका झालेले नदीपात्र. यामुळे पाणी साठवत नाही तर थेट समुद्राला जाऊन मिळते. सरकार लाखो, करोडो रुपये खर्च करते पण पाण्याचा एक थेंबा देखील शेतापर्यंत येत नाही.
यातून फायदा होतो तो भ्रष्टाचाराचा. कागदावरवर मोठ्या प्रकल्पांची नोंद होते पण प्रत्यक्षात काहीच घडत नाही. यातून मिळालेले पैसे मात्र काही निवडलेल्यांच्या खिशात जातात. शेवटी, हताश शेतकरी कर्जाच्या दलदलमध्ये बुडतो आणि शेती कोमेजते.
आता वेळ आली आहे, या खेळाला आळा घालण्याची. सरकारने जमीनवास्तव परिस्थिती लक्षात घेऊन आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावे. टिप पद्धतीसारखे जलसंसाधन तंत्रज्ञान राबवून पाण्याचा अपव्यय रोखता येईल. तसेच, नद्यांचे पुनरुज्जीवन आणि पर्जन्य जल संचयन याकडेही लक्ष द्यावे.
शेती ही फक्त सरकारची जबाबदारी नाही तर शेतकऱ्यांचीही आहे. त्यांना आधुनिक शेती पद्धती आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. शेती संस्कृती जपण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडून काढण्यासाठी त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे.
आश्वासनांच्या भुलभुलत्या वाटेतून बाहेर पडण्याची गरज आहे. पाणी ही शेतकऱ्यांची जीवनरक्त आहे. त्यांची तहान भागवण्यासाठी सरकारने ठोस पाऊले उचलली पाहिजेत. अन्यथा, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा पाणवसा होईल आणि अन्नधान्य सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल.
