दहा वर्षांची फसवणी, आता पुरे झाले! : ग्रामीण भारताच्या आरोग्यसेवेवर जनतेचा संताप
गेल्या दहा वर्षात ग्रामीण भारतात आरोग्यसेवेबाबत एक वेगळीच साथ निर्माण झाली आहे - फसवणूची आणि संतापाची. कोट्यवधींचे निधी मंजूर केले जातात, पण रुग्णालयांची दयनीय अवस्था पाहून लोकांचा राग आणखी तीव्र होतो. हे निधी भ्रष्टाचाराच्या दलदलमध्ये अडकतात, ज्यामुळे जनतेला फक्त आश्वासनांची फसवणूच मिळते.
फसव्या आश्वासनांचा कडवट अनुभव
सरकार गेल्या दहा वर्षांपासून ग्रामीण रुग्णालयांचे 'सुवर्णकाळ' येणार असल्याचे सांगत आहे. पण लोकांना दिसते आहेत फक्त डॉक्टरांची आणि औषधांची रिकामी कपाटे. रुग्णालयांची इमारत उभी असली तरी, त्यात सुविधा नाहीत. एवढेच नव्हे तर, गंभीर आजारांवर उपचार मिळणेही कठीण झाले आहे. यामुळे ग्रामीण जनतेला उपचारासाठी मोठ्या शहरांमध्ये जावे लागते, ज्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक आणि मानसिक दबाव वाढतो.
आश्वासनांच्या फुग्यांची हवा काढून टाकण्याची वेळसरकारच्या 'विकासाच्या' गजरात खऱ्या आरोग्यसुविधा गायब झाल्या आहेत. आता फसव्या आश्वासनांच्या फुग्यांची हवा काढून टाकण्याची वेळ आली आहे. ग्रामीण जनतेचा राग आवाजात रूपांतरित होण्याआधीच सरकारने ठोस पाऊले उचलली पाहिजेत.
रागाला कारण - भ्रष्टाचार
ग्रामीण भारताच्या लोकांचा हा संताप भडकण्याचे कारण स्पष्ट आहे - भ्रष्टाचार. निधी मंजूर केले जातात, पण ते रुग्णालयांपर्यंत पोहोचत नाहीत. परिणामी, ग्रामीण जनतेच्या आरोग्याशी खेळा केला जातो. सरकारी यंत्रणेच्या हलगर्जीपणा आणि भ्रष्टाचारामुळे लोकांच्या जीवनाशी थेट खेळ होत आहे.
संतापाला शांतता, आरोग्याला प्राधान्यग्रामीण भारताच्या आरोग्यसेवेवर जनतेचा वाढता संताप शांत करण्यासाठी सरकारने तात्काळ भ्रष्टाचारावर वार करणे गरजेचे आहे. पारदर्शी निधी व्यवस्थापन आणि ग्रामीण भागात दर्जेदार आरोग्यसुविधा पुरविली जाणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा, ग्रामीण जनतेचा हा राग आणखी तीव्र होईल आणि त्याचा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. जनतेच्या आरोग्याला प्राधान्य देऊन हे संकट टाळण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
