सूखा आणि सावकारी कर्जांच्या विळखा! खरीप हंगामावर प्रश्नचिन्ह
महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या दुहेरी आग झेलत आहेत. एकीकडे गेल्या वर्षीचा दुष्काळ आणि अवकाळी पाऊस यामुळे खरीप आणि रब्बी असे दोन्ही हंगाम वाया गेले. आता जवळ येत असलेला खरीप हंगाम साजरा करण्यासाठीही पैशांची तंगी. पेरणीसाठी लागणारे बियाणे आणि खते खरेदी करणे देखील त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान ठरले आहे.
शेतकऱ्यांची व्यथा अगदी अंतःकरणाला पीळ पाडणारी आहे. गेल्या वर्षीच्या दुष्काळामुळे हातात आलेले पीकही वाचवता आले नाही.
लागवडीचा खर्चही निघाला नाही. रब्बी हंगामात नुकसानीची भरपाई मिळेल या आशेने शेती केली, पण तेही निराशाजनकच ठरले.
या सततच्या निराशेमुळे काही शेतकऱ्यांना आजारपणाचा सामना करावा लागत आहे तर काहींना आत्महत्येसारखे अतिरेक करावे लागले. या संकटकाळात शासनाकडून मदत मिळण्याची अपेक्षा तर दूर राहिली, जेमतेम मिळालेली मदतही अपुरीच होती. बरे झालेले शेतकरी आता पुन्हा खरीप हंगामाची तयारी करायला उत्सुक आहेत. पण हातात पैसा नसल्याने त्यांना बँकांच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.
राष्ट्रीयकृत बँका नेहमीप्रमाणे पीककर्ज वाटपात विलंब करत आहेत. त्यामुळे वेळेवर कर्ज मिळण्याची शक्यता कमीच. यामुळे शेतात बियाणे आणि खते टाकण्यासाठी शेतकऱ्यांना महाग व्याजदरांवर सावकाराकडे जावे लागण्याची वेळ येऊ शकते. पेरणीच्या वेळी पैसा न मिळाल्यास खरेदीही करणे शक्य होणार नाही. या सातत्याने येणाऱ्या नापिकीमुळे शेतकरी कर्जांच्या दलदलमध्ये बुडत चालले आहेत.
महाराष्ट्रात अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून खरीप हंगामाची पेरणी होणे आवश्यक आहे. पण शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी बिकट असल्यामुळे पेरणीच होणार नाही, याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारने त्वरित आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे गरजेचे आहे.
"शेती हा देशाचा पाया आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर मलमपट्टी करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. अन्यथा येत्या काळात अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होऊ शकते, याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन सरकारने त्वरित पाऊल उचलणे गरजेचे आहे."
